Digital India – डिजिटल इंडिया मोदी सरकार द्धारा शुरु की गई प्रमुख योजनाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देना है। यानि की भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना इसके साथ ही सभी क्षेत्रों में सरकारी विभागों में डिजिटल रूप देकर देश का विकास करना है।
Digital India – डिजिटल इंडिया योजना के माध्यम से जहां पारर्दशिता बढ़ेगी इसके साथ ही कई विभागों में काम में तेजी भी आएगी। डिजिटल इंडिया के जरिए पेमेंट प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आ रही है।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम – Digital India Scheme
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटिल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की थी। अनिल अंबानी, अजीज प्रेम जी, साइरस मिस्त्री, जैसी बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तीन मुख्य उद्देश है –
- डिजिटल साक्षरता।
- डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना।
डिजिटल इंडिया मोदी सरकार की प्राथमिकता देने वाली योजनाओं में से एक है इस योजना के तहत सभी विभागों मे डिजिटली काम होने से इसकी गति बढ़ेगी साथ ही इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा।
आपको बता दें कि डिजिटिल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने 1,13,000 करोड़ का बजट रखा था। इस कार्यक्रम के तहत 2।5 लाख पंचायतों समेत 6 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत नरेन्द्र मोदी का उद्देश किसानों को आईटी क्षेत्र से लाभ दिलवाना है। इसके साथ ही किसानों को कृषि से संबंधित सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवाना है जिसके चलते किसान उत्तम किस्म की फसलों की उपज कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार का उद्देश्य ई-शिक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा देना है इसके साथ ही बच्चों को टेबलेट देकर उन्हें स्कूल सर्वर से भी जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है।
इलैक्ट्रॉनिक और डिजिटलीकरण से लोगों को न सिर्फ पूरी जानकारी घर पर बैठे – बिठाए मिलेगी बल्कि वे ऑनलाइन माध्यम से काफी चीजों की सही जानकारी ले सकते हैं अर्थात ऑनलाइन बिलों का भुगतान करके अपना काफी समय भी बचा सकते हैं डिजिटलाइजेशन से न सिर्फ सरकारी विभागों में पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि विकास भी होगा।
डिजिटल इंडिया के तहत पूरे देश में फ्री में वाई-फाई सक्रिय किया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से हर गांव में ई-सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ताकि लोगों को सभी सरकारी सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा सकें इसके साथ ही किसानों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कई जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
डिजिटलाइजेशन से जहां पारदर्शिता बढ़ेगी वहीं निश्चत समय के अंदर सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। इसके जरिए रिश्वतखोरी पर भी लगाम लगेगी वो इसलिए सरकारी विभागों में अक्सर लोग किसी काम को जल्दी करवाने या फिर काम करवाने को लेकर रिश्वत की मांग करते हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है हालांकि डिजिटल इंडिया के माध्यम से भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसी जा सकेगी।
न्यायिक प्रणाली को भी डिजिटल इंडिया के तहत जोड़ा जाएगा जिससे पुलिस विभाग, सीबीआई, फॉरेंसिक आदि के साथ जोड़ा जाएगा ताकि लंबी और कठिन प्रक्रिया से बचा जा सके।
डिजिटल इंडिया के तहत ई-वोटिंग को भी ध्यान में रखा गया है वो इसलिए की कई छात्र चुनाव के समय दूरी की वजह से वोटिंग नहीं कर पाते लेकिन अब ई-वोटिंग के माध्यम से वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से छात्रों को ई-वोटिंग की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। जिसके चलते छात्र अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकेंगे । दूर जाकर पढ़ाई कर रहे छात्र चुनाव के समय दूरी की वजह से मतदान नहीं कर पाते हैं।
इसके साथ ही ई-वोटिंग के लिए एक अलग वेबसाइट शुरू भी शुरु की जाएगी। अगर कोई छात्र अपने ऑनलाइन वोटिंग करना चाहता है तो वह एक पासवर्ड के जरिए ई-वोटिंग कर सकेगा।
डिजिटल इंडिया के तहत सरकार ने ‘भारतीय पहचान कार्ड’ (आईसीआईसी )परियोजना के तहत सभी नागरिकों को एक नंबर उपलब्ध करवाया है।
जो कि सभी नागरिकों से संबंधित जानकारियां जैसे जन्म तिथि प्रमाण-पत्र, वोटर पहचान-पत्र, शैक्षिक प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट, गैस, बिजली, टेलीफोन उपभोक्ता आईडी, बैंक खाता संख्या, बॉयोमीट्रिक्स, बीमा, वाहन पंजीकरण उपलब्ध करवाएगा।
इसके तहत सभी नागिरकों को एक नबंर भी दिया जाएगा जिसकी सहायता से वे अपने जरूरत के समय जैसे बच्चों का स्कूल में दाखिला कराते समय, अस्पताल में भर्ती करने के समय, यातायात चौकियों में, बीमा लेने के समय, रेल-हवाई टिकट, रंगीन टीवी खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से ज्यादातर क्षेत्र इंटरनेट कनेक्टीविटी से जुड़ रहे हैं और सरकार की सेवाओं का लुफ्त ले रहे हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
डिजिटल इंडिया के माध्यम से 21 वीं सदी में ज्यादा से ज्यादा नागरिक ऑनलाइन सेवा से जुड़कर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं।
डिजिटल इंडिया के उद्देश्य – Purpose of Digital India
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य IT क्षमता का इस्तेमाल करके देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
इस योजना के माध्यम से भारत में चल रहे छोटे-बड़े विभागों को डिजिटल रूप देकर विकसित करना भी है।
डिजिटल इंडिया के तहत लोगों तक ऑनलाइन कई सुविधाओं पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा गया है जो कि निम्नलिखित है –
- मोबाइल कनेक्टिविटी-
डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबाइल से जोड़ना है। शहरी इलाकों में तो ज्यादातर लोगों के पास स्मार्ट फोन है लेकिन अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां कम ही लोग मोबाइल सुविधा का भरपूर फायदा ले रहे हैं।
इसलिए इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास स्मार्ट फोन हो जिससे वे इंटरनेट की सुविधा और मोबाइल बैंकिंग से जुड़ सकें साथ ही डिजिटलाइजेशन का फायदा ले सकें।
- ब्रॉडबैंड हाइवे की सुविधा-
डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य सभी गांवों में हाइ स्पीड इंटरनेट की पहुंच बनाना भी है इसके लिए फाइबर ऑपटिक्स केबल भी बिछाया जा रहा है।
हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा मिलने से सभी नागरिकों को फायदा तो पहुंचेगा ही साथ ही वे सरकार की सुविधाओं का भी लुफ्त उठा सकेंगे। इसके माध्यम से ग्रामीण इलाके के लोगों को व्यापार बढ़ाने में मद्द मिलेगी क्योंकि वे व्यापार, मंडीभाव, सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकेंगे इसके साथ ही उन्हें कई कागजी कामों के लिए शहर की तरफ रूख नहीं करना पड़ेगा कई काम इंटरनेट के माध्यम से ही हो जाएंगे।
इससे उनकी धन, समय की तो बचत होगी ही साथ ही विकास भी होगा।
- पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम-
डिजिटल इंडिया का मुख्य मकसद सरकारी विभागों तक जनता की पहुंच बनाना भी है क्योंकि पहले लोगों को हर छोटे-बड़े कामों के लिए सराकरी दफ्तरों की तरफ रूख करना पड़ता था जिससे उनके समय की बर्बादी भी होती थी तो वहीं कई बार सरकारी दफ्तर पहुंचने पर भी उनका काम नहीं होता था लेकिन इस योजना के तहत नागरिक सरकारी विभागों से जुड़ी सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ही ले सकेगा।
वहीं सबसे पहले डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मल्टी-सर्विस-सेंटर के रूप में बनाया जाएगा जहां से लोग सभी तरह की जानकारी ले सकेंगे।
- ई-गवर्नेंस-
इसके तहत कारोबारी प्रक्रिया की पुर्नरचना में और सुधार लाना है, मतलब इंटरनेट के माध्यम से आवेदन की सुविधा का लाभ दिलाना है इसके साथ ही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत कई विभागों के बीच आपसी सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा।
वहीं आधार सुविधा, पेमेंट गेटवे ( बिलों का भुगतान आदी ) मोबाइल EDI जैसी जानकारी भी ऑनलाइन ली जा सकेगी जिससे लोगों को किसी भी तरह के ऑनलाइन आवेदन में खासी सुविधा मिलेगी।
- आईटी के लिए रोजगार –
इस प्रोग्राम के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम को भी जोड़ा जाएगा जिसके तहत कई कंपनियां अपनी जरूरतों के मुताबिक ग्रामीणों को ट्रेनिंग देंगी जिससे रोजगार बढ़ेगा साथ ही इसमें आईटी से जुड़े कारोबार के बारे में जानकारी दी जाएगी और छोटे गांव और छोटे शहरों को भी इससे जोड़ा जाएगा।
ई-क्रांति- इसके तहत ई-एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी स्कूल-कॉलेजों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा इसके साथ ही फ्री वाई-फाई सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी।
वहीं ऑनलाइन कोर्सेस की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जााएगी। इसके अलावा भी ई-हेल्थ केयर की सुविधा मिलेगी जिससे लोग डॉक्टर से ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट या फिर फोन द्धारा अप्वाइंटमेंट ले सकेंगे इसके साथ ही ऑनलाइन मेडीकल की सुविधा का भी लाभ उठा सकेंगे साथ ही मोबाइल बैंकिंग, ई-कोर्ट, ई-पुलिस साइबर सिक्योरिटी, किसानों के लिए मंडीभाव, लोन जैसी कई सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाना है।
- अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स-
इसके तहत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इसको लेकर सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जो कि पूरे देश में लागू किए जाएंगे।
इसके तहत सूचनाओं के लिए आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। सभी विभागों में बायोमेट्रिक्स सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकारी यूनिवर्सिटी में फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी इसके साथ ही सरकारी ई-मेल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी इसके अलावा भी कई सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाएंगी।
- सभी के लिए जानकारी-
डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन ही सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
नागरिकों को हर विषय से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेगी इसके साथ ही लोगों और सरकार के बीच सीधे तौर पर संवाद व्यवस्था भी बनाई जाएगी।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता-
डिजिटल इंडिया के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने का भी लक्ष्य रखा गया है इसके लिए सेट टॉप बॉक्स, मोबाइल, वीसेट,उपभोक्ता, फैब-लेस डिजाइन, और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो-एटीएम, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्डस को बढ़ावा दिया जाएगा।
डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लाभ – Benefits of Digital India Program
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलने के साथ ही कई फायदे पहुंचेगे जिससे देश में सशक्त समाज का विकास होगा साथ ही हर विभाग में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इससे जुड़े कई लाभ निम्मलिखित हैं –
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आईटी क्षेत्र को भी बढ़ावा मिल रहा है।
- डिजिटल इंडिया के तहत देश के हर नागरिक को अपने व्यापार से जुड़े सभी डाटा का विवरण, अपनी संपत्ति का ब्योरा समेत पूरा डाटा इलैक्ट्रॉनिक मोड में रखना होगा जिससे चोरी की संभावना तो कम होगी ही साथ ही लोगों को अपने खर्च किए गए पूरे खर्च की जानकारी चुटकियों में उपलब्ध हो जाएगी।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सेट अप बॉक्स, पानी, बिजली, मोबाइल, का बिल ऑनलाइन भरने में काफी आसानी हो गई, जिससे समय की भी बचत होगी इसके साथ ही आप समय से अपने बिलों का भुगतान कर सकेंगे।
- डिजिटल प्रोग्राम के तहत सरकारी विभागों की सभी जानकारी इन्टरनेट पर भी उपलब्ध होने से सभी विभागों में पारदर्शिता बढ़ रही है जिससे रिश्वतखोरी पर भी नकेल कस रही है दरअसल सरकारी कामों के लिए अक्सर सरकारी अधिकारी काम जल्दी होने का हवाला या फिर काम पूरा करने का हवाला देकर लोगों से रिश्वत की मांग करते थे लेकिन सब ऑनलाइन होने से रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकेगी।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लोगों तक सही जानकारी पहुंचने में मदत मिल रही है।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत रोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत मोबाइल कनेक्टीविटी से भी खासा लाभ पहुंच रहा है।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सभी विभागों में पारदर्शिता बढ़ रही है जिससे एक सभ्य और समझदार समाज का निर्माण हो रहा है ।
- डिजिटल इंडिया के माध्यम से ई-पुलिस- ई-शिक्षा, ई-कोर्ट के तहत भी खासा फायदा मिल रहा है।
- डिजिटाइलेशन से वाकई एक नए भारत का निर्माण हुआ है लोगों को नई दिशा मिली है।
- ऑनलाइन और इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑनलाइन मेडिकल सुविधा से भी लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है।
- इस प्रोग्राम के तहत ब्रॉडबैंड हाइवे की सुविधा से भी खासा लाभ पहुंचा है।
- डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से जहां एक तरफ पूरा सिस्टम बदल रहा है और लोगों को काफी फायदा पहुंच रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च करने में काफी चुनौतियां भी हैं।
- इसके लिए सरकार को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी निवेश करना पड़ा । इसके साथ ही छोटे शहरों, गांवों में कनेक्टिविटी के लिए भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।
भारत सरकार का डिजिटल इंडिया का आइडिया काफी सराहनीय है लेकिन इसके लिए सरकार को इन्टरनेट की पहुंच गांव-गांव तक करनी होगी इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाना होगा, तभी डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सकेगा।
Source and More Information: Official Website
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